अब नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, MP में शुरू हुईं 51 ऑनलाइन और फेसलेस परिवहन सेवाएं
मध्यप्रदेश की परिवहन व्यवस्था में अब बड़ा डिजिटल बदलाव आ गया है। वाहन पंजीकरण से लेकर लर्निंग लाइसेंस तक की 51 सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन और फेसलेस हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि अब नागरिकों को आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और दलालों की भूमिका भी खत्म हो जाएगी।
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Ramakant Shukla
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मध्यप्रदेश की परिवहन व्यवस्था में अब बड़ा डिजिटल बदलाव आ गया है। वाहन पंजीकरण से लेकर लर्निंग लाइसेंस तक की 51 सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन और फेसलेस हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि अब नागरिकों को आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और दलालों की भूमिका भी खत्म हो जाएगी।


अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा OTP, जिससे प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सुरक्षित हो गई है। सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में आरटीओ कार्यालयों को पासपोर्ट ऑफिस जैसी सुविधाएं दी जाएं।


पहले 20 सेवाएं थीं फेसलेस, अब कुल 51 ऑनलाइन सुविधाएं


एमपी परिवहन विभाग ने पहले से चल रही 20 फेसलेस सेवाओं में 31 नई सेवाएं जोड़ी हैं। अब कुल 51 सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इन सेवाओं में शामिल हैं:


नया वाहन पंजीकरण


ड्राइविंग लाइसेंस जारी व नवीनीकरण


परमिट जारी करना


वाहन हस्तांतरण और NOC जारी करना


फिटनेस प्रमाण पत्र, आदि


आवेदन प्रक्रिया में OTP आधारित प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है। यदि किसी दस्तावेज़ या आवेदन में गलती हो, तो ऑनलाइन आपत्ति और सुधार की सुविधा भी दी गई है।



भोपाल के कोकता आरटीओ कार्यालय में नई ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आने वाले 1-2 वर्षों में आरटीओ को पासपोर्ट ऑफिस जैसी व्यवस्था में बदला जाएगा, जिससे आम लोगों को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिल सकेगी।


OTP से होगी पहचान


नई व्यवस्था में आवेदन करने पर नागरिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिससे उसकी पहचान सत्यापित होगी। इससे मध्यस्थों और दलालों की दखल खत्म हो जाएगी और आम नागरिक बिना किसी परेशानी के घर बैठे सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

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मध्यप्रदेश की परिवहन व्यवस्था में अब बड़ा डिजिटल बदलाव आ गया है। वाहन पंजीकरण से लेकर लर्निंग लाइसेंस तक की 51 सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन और फेसलेस हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि अब नागरिकों को आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और दलालों की भूमिका भी खत्म हो जाएगी।
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